प्रदेश सभा विषयगत समितिहरुको परिचय

सीमित समयमा विभिन्न समूहमा कार्य विभाजन गरी पर्याप्त अध्ययन र छलफल गरेर नतिजामुखी कार्य गर्नका लागि संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छ । कानून बमोजिम सभाका सदस्यहरु मध्येबाट गठन भएका स–साना समूहहरु नै संसदीय समितिहरु हुन् । यस्ता समितिहरुमा दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने हुँदा समितिलाई शितल कोठा पनि भनिन्छ । समितिलाई बेलायती संसदमा Mini Parliament भनिन्छ भने अमेरिकी कंग्रेसमा Parliamentary Workshop भन्ने चलन छ ।

संसदीय समितिहरुको विकासक्रम

संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतको हाउस अफ कमन्सले आफैं समितिको कार्य प्रारम्भ, यसरी समितिको रुपमा कार्य गर्दा सभामुखले अध्यक्षलाई सिट छोडिदिने गरेको पाइन्छ । १६औं शताब्दीतिर नै बेलायतको संसदले आफ्ना सदस्यहरु रहेको स–साना समितिहरु गठन गरी संसदीय काम कारवाहीमा सरिक गराएको देखिन्छ । सन् १८२२ बाट मात्र बेलायतमा स्थायी प्रकृतिको समितिको शुरुवात भएको र पछि अमेरिका र फ्रान्सले पनि अवलम्वन गरेको भेटिन्छ ।

नेपालमा वि. सं. २०१५ सालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा र महासभा अन्तर्गत विभिन्न समितिहरु गठन गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

संसदीय समितिको आवश्यकता

  • संसदका सम्पूर्ण कार्यहरु सभाले गर्न हेर्ननभ्याउने र व्यवहारिक पनि नहुने।
  • विषय वस्तुको गहिराइमा पुगेर प्रशस्त समय दिएर सूक्ष्म ढङ्गले छलफल गर्न ।
  • दलीय स्वार्थ भन्दामाथि उठेर छलफल गर्न ।
  • एकै समयमा एक भन्दा बढी संसदीय कार्य गर्न ।

संसदीय समितिका कार्यहरु

विधायन सम्बन्धी कार्य

  • विधेयकमाथिको दफावार छलफल र सभामा प्रतिवेदनपेश गर्ने (विधायन समिति)
  • विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने (विधायन समिति)
  • प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने (विधायन समिति)

अनुगमन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य

  • आन्तरिक मामिला अन्तर्गतका सबै काम र अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरुका बारेमा विधायन समितिले संसदमा पेश भई समितिमा आउने सबै विधेयक उपर संशोधन लगायतका प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी सबै कार्यहरु गर्ने ।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरु यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको राजश्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशनदिने ।
  • मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय-समयमा दिएको आश्वासनहरुलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरु उठाइएका छन् सोसम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशनदिने ।
  • सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाभएनभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव र निर्देशनदिने ।
  • प्रदेश सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियमअनुरुपभए गरेका काम कारबाहीबारे छलफल गरी सम्बन्धितनिकायलाई आवश्यकनिर्देशनदिने ।
  • सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरुबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक राय सल्लाह निर्देशन दिने ।

विषयगत समितिहरूले सर्वसाधारणको उजुरी वा गुनासो सुनेर निम्न प्रकृया अपनाई व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्य गर्दछ:-

  • मुलुकको आवधिक योजनामा कसरी विकास योजनाहरु तय गरिएका छन् छैनन्,
  • वार्षिक योजनाहरु कार्यान्वयन भएका छन् छैनन्,
  • विनियोजित रकमहरु उचित तरिकाले खर्च भएका छन् छैनन् ,
  • भौतिक लक्ष्य पूरा भएको छ छैन,
  • यदि लक्ष्य पूरा भएको छ भने त्यसमा गुणस्तर कायम भएको छ छैन,
  • लागत अनुमान उपयुक्त र सहि तवरले गरिएको छ छैन,
  • समयमै रकम निकासा माग गरिएको छ छैन,
  • रकम निकासा भएर पनि खर्च भएको छ छैन,
  • काम शुरु हुनुभन्दा पहिले रकम उपलब्ध गराइएको छ छैन आदि ।

समितिका कार्यक्षेत्रहरु

प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १३१ बमोजिम प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरु र समितिका कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ:-

सि.नं. समितिको नाम कार्यक्षेत्र
न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रत्यायोजित विधायन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत
सुशासन तथा योजना समिति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, सुशासन अनुगमन तथा योजना
अर्थ समिति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बैंक, बित्त तथा बीमा
सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेशको सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी
सामाजिक विकास समिति भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उपभोक्ता हित सम्बन्धी
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, प्राकृतिक साधन श्रोत

top