प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा, अर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण
क्र.सं. | नाम, थर | पद | मोवाइल नं. |
1 | मा. मोहन कुमार खड्का | सभापति | 9841952020 |
2 | मा. एकराज कार्की | सदस्य | 9852671590 |
3 | मा. चुम नारायण तबदार | सदस्य | 9852020920 |
४ | मा. जसमाया गजमेर (विश्वकर्मा) | सदस्य | 9842623220 |
५ | मा. पदम कुमारी गुरुङ्ग | सदस्य | 9862786708 |
६ | मा. पूर्णप्रसाद राजवंशी | सदस्य | 9841592035 |
७ | मा. यसोदा अधिकारी | सदस्य | 9861132968 |
८ | मा. लिला सुब्बा | सदस्य | 9842515370 |
अर्थ समितिका सचिव – प्रेम बहादुर श्रेष्ठ, अधिकृतस्तर आठौं
मोबाईल नं. – ९८४२०३८९११
Email – prem.shrestha@gmail.com
अर्थ समितिबाट भएका प्रमुख गतिविधिहरु
- प्रदेश सभा, अर्थ समितिको गठन पश्चात मिति २०७५/१२/२२ गतेदेखि मिति २०७६/०८/१८ गतेसम्म- २१ वटा बैठक सम्पन्न
- २०७६/०२/०८ गते माननीय सभामुखज्यू र उप-सभामुखज्यूको विशेष अतिथिमा समितिका सभापतिज्यूहरुको उपस्थितिमा
विज्ञहरु संघीय सांसदका सचिव ध्रुव घिमिरेज्यू, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालज्यू र शा.अ.
सानुकाजी व्यञ्जनकारसँग समितिको काम, कर्तव्य, र कार्यविधिको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम
समितिले गरेका सुझाव कार्यक्रम
- बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता तथा विनियोजन सुझाव संकलन कार्यक्रम- उदयपुर २०७६/०२/२१ गते
- बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता तथा विनियोजन सम्बन्धमा सुझाव संकलन- विराटनगर २०७६/०२/२५ गते
- संघीय अर्थ समितिसँग सद्भाव र अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम
- २०७६/०८/२९ गते संघीय अर्थ समितिका माननीय सदस्य र कर्मचारीहरुसँग
- २०७६/०८/३० गते अर्थ मन्त्री माननीय युवराज खतिवडासँग भेटवार्तार खानेपानी तथा सरसफाई
मन्त्री माननीय वीना मगरज्यूसँग भेटवार्ता - २०७६/०९/०१ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग भेटवार्ता
प्रदेश सभा मार्फत प्रदेश सरकारलाई दिइएको सुझाव
- बजेट निर्माणमा प्रदेश सभासदको अनिवार्य उपस्थिति,
- बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा सम्बन्धित कार्यालयले सम्बन्धित क्षेत्रका सभासदको, उपस्थितिमा हुनुपर्ने,
- प्रदेश सरकारले प्रदेश प्राथमिकता योजना निर्धारण गर्नुपर्ने,
- प्रदेश खरिद ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने,
- विकासको मोडालिटी निर्माण गरी प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने ।
मन्त्रालयलाई दिएका सुझावहरु
- २०७६/०८/०८ गतेको बैठकबाट प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय,
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयहरुलाई योजना सञ्चालन, कार्यान्वयनमा
भएका त्रुटीहरुलाई औंल्याउँदै कार्यविधि बनाई बजेट व्यवस्था गर्ने नीति अबलम्बन गर्न
प्रतिवेदन
- बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता तथा विनियोजन सम्बन्धमा सुझाव संकलन कार्यक्रम २०७६ को प्रतिवेदन
विधेयक
- सार्वजनिक निजी, साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ दफावार
छलफलको लागि समितिमा आई छलफल भई संशोधन सहित सभामा प्रतिवेदन पेश भएको ।

